लॉजिक म्हंजे क्काय?

जे लोक ६०/७० च्या दशकात तरूण होते त्यांना आठवत असेल की, त्यावेळी बी.ए.ला कोणते विषय घेतलेस? असा प्रश्न विचारला तर उत्तरात लॉजिक हा विषय हमखास असेल. 

नंतरच्या पिढ्या येत गेल्या तसे शिक्षण व अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलले व लॉजिक हा विषय शिक्षणातून बाहेर फेकला गेला पण रोजच्या जगण्यात वारंवार भेटू लागला. विषय म्हणून नाही, तर कुठल्याही कृतीची कारणमीमांसा विचारायची असेल तर लॉजिक काय असे कुणीही कुठेही कुणालाही विचारू लागले.

लॉजिकचे असे सर्वव्यापी सामान्यिकरण झाल्यामुळे लोक अगदी क्षुद्र गोष्टीतही हॅss याला काय लॉजिक आहे? असे विचारू लागले तर कल्पनेचे खेळ चालणाऱ्या मनोरंजन वा साहित्य क्षेत्रात वगैरे अगदी जाहिरात क्षेत्रातही नवे सर्जक वा सृजनशील लोक उलटं विचारू लागले की, प्रत्येक गोष्टीत लॉजिक कशाला पाहिजे? इलॉजिकलच मांडायचंय असं ठामपणे म्हणू लागलेत. हे एवढं लिहिण्याचे कारण सध्या देशाच्या व राज्याच्या राजकारणात जे चालू आहे ते पाहिल्यावर लॉजिकचे निधन झालेय असेच म्हणावे लागेल.

माणसं बायोलॉजिक देहाच्या मुखातून आय एम नॉनबायोलॉजिकल म्हणू लागलेत. त्यामुळे यापुढे नथिंग इज लॉजिकल, एव्हरी थिंग इज इलॉजिकल असे लोक म्हणू शकतात.

देशाच्या राजकारणात भाजपने महाशक्ती बनून बहुपक्षिय लोकशाही संपवून द्विपक्षीय अध्यक्षीय राजवट वा एकपक्षीय हुकूमशाही प्रस्थापित करता येईल, अशी वाटचाल सुरू केलीय. आणि खेदाची गोष्ट लोकशाहीचे इतर स्तंभ जसे की माध्यमे, न्यायपालिका व निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी यांसारख्या स्वायत्त संस्था जोडीला आरबीआय, सेबी सारख्या संस्था हे सर्वच दबावाने अथवा भविष्यकालीन लाभार्थी म्हणून सारे काही खाविंदाचरणी अर्पण केल्यासारखेच सत्ताधारी पक्षाला बांधिल असल्यासारखेच निर्णय घेताहेत. स्वायत्त संस्था व सत्ताधारी यांचे संगनमत असते वा अनुकूलता असते, इतिहासाताही होती पण आजच्या सारखी शरणागतता कधीच नव्हती. या इतक्या सत्तानुकूलतेचे लॉजिकच सापडत नाही. आणि लोकशाहीचे मुख्य स्तंभच असे गलितगात्र वा चापलूस झाले तर मग त्यांच्या धाकात राहणाऱ्या इतर सर्व व्यवस्थाही मग त्यांचीच री ओढू लागल्यात. कायदे आता फक्त कागदावर व न्याय फक्त विलंबाने नव्हे तर तो पुढे संदर्भ म्हणूनही वापरता येणार नाही अशा इलॉजिकल वर्षांनी दिला जातोय. या विलंबात नवे चोर आपल्याला हव्या तशा चोऱ्या करताहेत, कारण त्यांना माहितीय पकडले जाणार नाही. पकडले गेलोच तर आरोप निश्चितीत वेळ जाणार, खटला अनंतकाळ चालेल, निकाल प्रलंबित ठेवला जाईल. इतका प्रलंबित की प्रलंबित शब्दाचा नेमका अर्थ लावण्यात काही दशके जातील.

आज भारतीय जनता विचार करतेय की राजकीय पक्ष म्हणजे नेमके कोण? निवडणुका होतात म्हणजे काय होतं? जिंकणे,पराभूत होणे याचा नेमका अर्थ काय? सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष असे काही पुढील काळात दोन घटक राहणार की नाही? राज्यकारभार तो ही संसदीय लोकशाहीचा हा राजेशाहीप्रमाणेच चालणार का?

लढाई (पक्षी: निवडणूक) हरलात की सर्वस्व हरा आणि सत्ताधाऱ्यांचे मांडलिक व्हा; अथवा त्यांच्याच सैन्यात सामील व्हा!

आजच्या राजकीय विश्वातली कुठलीही घटना काढून बघा व ती लॉजिकशी ताडून बघायचा प्रयत्न करा तुमच्या लक्षात येईल लॉजिक हा शब्द त्याच्या अर्थासह निरर्थक ठरलाय.

असे आपण किती व कोणकोणत्या गोष्टींपासून संदर्भहीन होत जाणार आहोत आणि काही दिवसांनी खरे व खोटे, वास्तव आणि भास यातली अंतरेही नष्ट होतील आणि आपण सर्वच सर्वच गोष्टींना सरावून जाऊ. कारण कुणाला कशाचेच लॉजिक देण्याचे वा शोधण्याचे काम राहणार नाही!

 

ताजा कलम :

नीट फेरपरिक्षेच्या निर्धारित वेळेआधी पोहचण्याची जी राखीव वेळ दिलेली असते ती वेळ मिनिट भराने चुकलेल्या परीक्षार्थींना प्रवेश नाकारून व्यवस्थेने अमानुषतेचे दर्शन घडवले. यातून काही आत्महत्त्या घडल्या तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?